ਭਾਗ –56
ਇਹ ਇੰਟਰਵੀਊ ਤਰੁਣ ਘਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 136 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਸਕੀਮ( ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਏਡ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 136 ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 400 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰੁਣ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਏਡ ਲੈ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਂ ਵਿਦਿਆਲਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1993-97 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 2010 ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ(Financial audit)ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਯੋਗ ਬੰਦੇ ਅਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
~ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ